‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ’, SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਮਾਨ, ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ -ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 800 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ: ਮਾਨ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰ ਬਲੈਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ… https://t.co/AQaPzPrRhr
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 28, 2023
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਸਨ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਲ ਚੈਨਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ – ਮਾਨ
ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 52 ਐਮਐਫਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਐਮਐਫਏ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 600 ਤੋਂ 700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆਹੈ। ਹਾਈ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ
ਉੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਹੀ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
