1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
Sanjeev Arora In Judicial Custody: ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਉੱਧਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
