ਰੋਪੜ-ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 50% ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਰੀ, ਐਲਗਰਾਨ, ਨਾਮਗ੍ਰਾਫ, ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ
ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ- ਬੈਂਸ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
