ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, 8,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400,000 ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲ, ਜ਼ੀਰੋ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਉਹੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ “ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਜ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ NEET-UG ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (PACE) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 3140 ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ।” ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.16 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 4.1 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈ.ਡੀ. ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
