15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦ; ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਲਾਂਚ
ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਆਉਣ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਆਉਣ ‘ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿੰਗ ਕੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 2200 ਮੈਡਿਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ @AAPbalbir ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ !!
ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ pic.twitter.com/OD7XuOUkAL — AAP Punjab (@AAPPunjab) January 2, 2026
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਪੈਂਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
