DIG ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ‘ਚ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
DIG Bhullar Case Update: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (CFSL) ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸਸਪੈਂਡਡ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ₹8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
