7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਟਾਓ ਬੈਰੀਕੇਡ, HC ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Shabhu Border: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ੰਡਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Shabhu Border: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਚ ਫੱਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੈਰੀਕੇਟ
ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
