ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਬੇਹੰਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਬੇਹੰਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ਡੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ, ਡਰ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਗਾਇਬ
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ-ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
