ਪੰਜਾਬ ‘ਚ SIR: ਵੋਟਰ ਮੈਪਿੰਗ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਹਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 65.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (EROs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਸਆਈਆਰ (SIR) ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਐਸਆਈਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਲਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ (ਸਾਲ 2005 ਦੀ ਸੂਚੀ) ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸਨ।
ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਪਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 93.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 65.88 ਫ਼ीਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 93.01 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 92.38, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 91.29, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 89.21, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿੱਚ 88.31, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 88.29, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 87.95, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 87.73, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 87.06, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 86.99, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 86.97, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 86.86, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 85.87, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 85.15, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 84.46, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 84.11, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 83.11, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 82.11, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 82, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 80.26 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 73.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,14,59,201 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,80,32,126 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 34,27,075 ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਈ ਬੀਐਲਓ
ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24,453 ਬੀਐਲਓ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੀਐਲਓ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਬੀਐਲਓ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਆਰਓਜ਼ (EROs) ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ (ਟੇਬਲ ਟੌਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐਲਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਬੀਐਲਓ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ) ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਈਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਹਾਈਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ) ਹਨ, ਉੱਥੇ ਈਆਰਓਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।


