ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮਰਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ
ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਟ੍ਹਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਡੀਪਫੇਕ (ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
