ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ:
ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ: ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ: ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
