ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰੀਫ਼ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP) ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰੀਫ਼ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP) ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ (ਓਵਰਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ) ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਰਵਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੰਦਨਾ ਪ੍ਰੇਯਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਰਵਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੰਦਨਾ ਪ੍ਰੇਯਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਲੋੜ 9,87,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 11,45,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 7,18,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ 4,27,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1,11,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,80,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 82,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ 98,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੀਤਰਿਕਤ ਸਟਾਕ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕੋਲ 36,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਐੱਨ.ਪੀ.ਕੇ.ਐੱਸ. (NPKS) ਅਤੇ 89,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (SSP) ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਵੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਓਵਰਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੰਦਨਾ ਪ੍ਰੇਯਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ (Essential Commodities Act) ਅਤੇ ਉਰਵਰਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਰਵਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
