ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਜਾਣੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਨਬਸ 100 ਐਚਵੀਏਸੀ (ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ) ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਨਿਯਮਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫਲੀਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,721 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2,267 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,119 ਪਨਬਸ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ 796 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 483 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ 387 ਸਧਾਰਣ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 696 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ 387 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ (ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ 309 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਬੱਸਾਂ AIS-153 ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵੰਆਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਪਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਗਨਲ, GPS, CCTV, LED ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਲੈਂਪ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, PUNBUS 100 HVAC (ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ) ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਬੇੜਾ 1,721 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। HVAC ਬੱਸਾਂ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-6 ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। PRTC ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 254 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 14 ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
PRTC ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 670 ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ PUNBUS ਵਿੱਚ 602 ਬੱਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੂਟ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਲੀਟ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 1,279 ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
