ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਸਫ਼ਲ, ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ- ਤੈਅ ਸਮਾਂ ‘ਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ @gurmeetkhuddian ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ @AroraAmanSunam ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਸੀਡ ਬਿਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। — AAP Punjab (@AAPPunjab) October 13, 2026
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ
ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
