ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
Punjab Cabinet Meeting: ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ, 14 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 40 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 50 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1888 ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
CM @BhagwantMann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ pic.twitter.com/wXmT3AnPRx
— AAP Punjab (@AAPPunjab) December 29, 2025
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਨਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ –@HardeepMundian ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ pic.twitter.com/q6anS1AAq8
— AAP Punjab (@AAPPunjab) December 29, 2025
20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ VB-G RAM G ਬਿੱਲ 2025 (ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
