27 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ HC ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਵਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹ ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਵਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹ ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 1.540 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਗਵਾਹ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਗਵਾਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
