ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨ ਸਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Corona Case: ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
