ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ MP ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ: ਬੋਲੇ- ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਘਰ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੀਪੀਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ, ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਹਿ-ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1969, 1975 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਹੁਣ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।


