ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 980 ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
OTP ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਲੰਡਰ
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 71 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ OTP ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
