LPG ਲਈ eKYC ਦਾ ਝੰਝਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਥੇਂਟਿਕੇਸ਼ਨ
LPG Crises: ਸਾਰੇ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ eKYC ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (eKYC) ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰੇਕ LPG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ eKYC ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ eKYC ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PMUY ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 7 ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਰੀਫਿਲ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।
Clarification: LPG Biometric Aadhaar Authentication (eKYC) only required for unauthenticated LPG customers and not all customers pic.twitter.com/oySbhPgJ47
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 17, 2026
ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ eKYC
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ LPG ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। eKYC ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ LPG ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ eKYC LPG ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਰਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।


