ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਂਝੇ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣਗੇ ਪੈਸੇ; ਜਾਣੋ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ (ਗ੍ਰਹਿ) ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੋਟ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ‘ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ‘ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ’ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ (65 ਸਾਲ+) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (58 ਸਾਲ+) ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ₹1,500 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: ਅਨਾਥ ਜਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਐਡਰੈੱਸ ਪ੍ਰੂਫ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ₹51,000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ: ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ₹20,000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
BLO ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ: ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਬੂਥ ਦਾ ਬੀਐਲਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਐਲਓ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 (ਸੋਧ ਲਈ) ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਲਓ। ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (SIR) ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਲਓ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ‘Voter Helpline’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘Voter Services’ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਐਕਟਿਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਫਾਰਮ: ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (voters.eci.gov.in) ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ‘Correction of entries’ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ SIR ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
