ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ HC ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: NSA ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
