Punjab Cabinet Meeting : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
Punjab Cabinet Meeting : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
Punjab Cabinet Meeting : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਟੀਐਸ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
