ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਦੱਸਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ: ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਹੈ।
1985 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ: ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1985 ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੌਤਿਕ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੂਪੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ: ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ: ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਲਆਈ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ: ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੀਐਲਆਈ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ: ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਬੀਏ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ए।
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ: UFBU ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ।
