ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, IDFC ਬੈਂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ; ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਫ਼ਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 121.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 87 ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਐਫਡੀਆਰਜ਼ (FDRs) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫੰਡ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 11 ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਅਲੀ
ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਫਡੀਆਰ (FDR) ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 11 ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 318(4) (ਧੋਖਾਧੜੀ), 338, 336(3), 340(2), 61(2) ਅਤੇ 316(5) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿੱਤੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
