Gurbani Telecast: ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ Free to Air ਹੋਵੇਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਕਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ pic.twitter.com/tjGpOPqNKM

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 19, 2023

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱੜ ਤੋਂ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ… ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ Live… https://t.co/vqW3CMywsD

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 19, 2023

ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ 1925 ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟ 1925 ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਰੇਗੀ ਸੋਧ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ pic.twitter.com/dCvKqEz89o

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੱਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੰਗੇ 25000 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ,ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 19, 2023

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਖੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਕਟ ਪੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂਜਾਣੋ