ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

Punjab Cabinet Meeting: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਹੋ ਗਈ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ, ਛਾ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿੱਲ, ਫਾਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ... ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਤੋਂ ਮਾਣਕਪੁਰਾ, ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ, ਉਰਨਾ, ਚਾਂਗੇਰਾ, ਉਚਾ ਖੇੜਾ, ਗੁਰਦਿੱਤਪੁਰਾ, ਹਦੀਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਲੇਹਲਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।