ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨ ਭਰਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰਾਜ – ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ।

ਹਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।