ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ : ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ! ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Updated On: 16 Feb 2023 15:51:PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 3.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 10.45 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://pmkisan.gov.in/ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ 'ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਥਿਤੀ' ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੈਧ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। PM-KISAN ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਮੀਨ ਧਾਰਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
