ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਜੀ-20 ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਹੈ।
Updated On: 15 Feb 2023 15:42:PM
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੌਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6-8 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ' (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
Drone Infiltration: ਅਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਘੁਸਪੈਠ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ।
ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ : ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ! ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ। PM Kisan Sanman Nidhi Yojna next Installment
ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਣਿਆ "ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ"। No Flying Zone Mohali
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਕਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ "ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ" ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਕਾਰ 6-8 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਏਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ-20 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
