ਕੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਕਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ | ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਰਪਣ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਕਫ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਕਾਫ਼ (ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਕਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਅਤੇ 29 ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
