ਉਮਰ ਕੈਦ, 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ
Rajasthan Anti-Conversion Law: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ: ਉਮਰ ਕੈਦ, 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਉਕਸਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Pic Source: TV9 Hindi
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗੁਜਰਾਤ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਔਰਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ: 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Pic Source: TV9 Hindi
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ: 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ: 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Pic Source: TV9 Hindi
ਕਰਨਾਟਕ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਇੱਛਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖੇ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।
