ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 4% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼
Muslim Reservation in India: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜੋ SC/ST ਜਾਂ OBC ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
36 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, 36 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 30 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ 95 ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2A ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੈ ਪੇਚ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 4% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
