ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਸ਼ੀ-ਅਯੰਗਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ?
Munshi-Lyengar Formula For Hindi Language: ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Hindi Diwas 2025: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 63 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 38 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰੀ ਨੂੰ 38 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਪੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ
ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
ਮਈ 1947 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1948 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਨਸ਼ੀ-ਅਯੰਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 2 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਨ.ਜੀ. ਅਯੰਗਰ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ-ਅਯੰਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਿਪੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬਿੱਲਾਂ, ਐਕਟਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ।
Photo: TV9 Hindi
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਐਨ.ਜੀ. ਆਇੰਗਰ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੀਚਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ 14 ਸਤੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਨਸ਼ੀ-ਅਯੰਗਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
