ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ? 14 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਇੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਈਰਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ISIS-K ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।

ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ

ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੇਲਮੰਡ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 820 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਹੇਲਮੰਡ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰੁਦ। ਹੇਲਮੰਡ ਨਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਝੀਲ ਖੇਤਰ, ਹਾਮੂਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਲਮੰਡ ਨਦੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ (2025) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।