ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਰਚ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।

ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ: ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ

2025 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੰਘੀ ਬਜਟ (ਖਰਚ) ਲਗਭਗ $7.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਜਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ: ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੀਨ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਚੀਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 28.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਏਆਈ, ਚਿਪਸ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ) ‘ਤੇ ਸੀ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੀਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026-2030 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4.8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ: ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ PLI ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਪਾਨ: ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ

ਜਪਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰੱਖਿਆ)। ਜਪਾਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਪਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 116 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ, ਜਾਂ $770 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ

2025 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਘੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 489 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਲਗਭਗ $530 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੜ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਟੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ: ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ: ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ

2025 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ, ਜਾਂ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਬਜਟ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (NHS) ਬਜਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ NHS ਵਿੱਚ £29 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ £10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ: ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਬਜਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੰਕੇਤ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਚੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।