Budget 2026: ਇਹ ਬਜਟ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏਗਾ… ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
Budget 2026 Roadmap: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ 2026 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬਜਟ 2026
Budget 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2026 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ “ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੇਤੂ” ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਭਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ TCS (Tax Collected at Source) ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ “ਅਤੀਤ” ਬਾਰੇ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 4.3% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capex) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 7 ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਨਵੇਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਜਟ
ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਜੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ “ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਗਲਿਆਰੇ” ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ “ਸ਼ਕਤੀ” ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 1,000 ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ “ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ” ਹੈ – ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ, ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਚਮਕਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ।
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Category) | ਉਪਾਅ / ਯੋਜਨਾ (Measure / Scheme) | ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ (Key Details) | ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ (Policy Nature) |
| ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ | ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ GDP ਦਾ 4.3%; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਕਰਜਾ-GDP ਅਨੁਪਾਤ 50% ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਾਰੀ (Continuation) |
| ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ | ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capital Expenditure) | ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (GDP ਦਾ 3.1%); ਰੇਲ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ | ਜਾਰੀ (Continuation) |
| ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (Taxation) | ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 | ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ; ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ | ਜਾਰੀ (Continuation) |
| ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) | ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ | ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ; ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ | ਜਾਰੀ (Continuation) |
| MSMEs ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ | ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਸਕਿਲਿਗ | 200 ਕਲੱਸਟਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ, ਏਵੀਜੀਸੀ (AVGC) ਲੈਬਸ | ਜਾਰੀ (Continuation) |
| ਖੇਤੀਬਾੜੀ | ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ | ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਯੋਜਨਾ | ਜਾਰੀ (Continuation) |
| ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ | ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ (Biopharma SHAKTI) | 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ; 1,000 ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਸ | ਨਵੀਂ (New) |
| ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ | ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕੋਰੀਡੋਰ (Rare Earth Corridors) | ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਨਵੀਂ (New) |
| MSMEs ਵਿੱਤ | ਐਸਐਮਈ (SME) ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ | MSMEs ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ (ਸਕੇਲ ਕਰਨ) ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ | ਨਵੀਂ (New) |
| ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ | ਰਿਸਕ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ | ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ | ਨਵੀਂ (New) |
| ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਸਟਮ ਸਿਸਟਮ | 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ | ਨਵੀਂ (New) |
| ਨਿਰਯਾਤ (Exports) | ਕੋਰੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸੀਮਾ | ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਪ (ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਵੀਂ (New) |
