ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ… ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮਝੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?

ਇਹ ਗੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਹੈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਟਾ ਕੈਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

1951 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, 1941 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮਡਬਲਯੂਐਮ ਯੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਰੂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ

ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ SC/ST ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਕਮਲਾ, ਸਾਰੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ!

ਨਿਊਕਿਲਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਬੇਅਸਰ...ਇਹ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੈਂਕ

ਕੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ

1978 ਵਿੱਚ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1980 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। 2011 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐਨਸੀਪੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CM Beant Singh Murder: ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਸਨ ਕਾਰਨ ?

ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਛੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜੁਲਾਈ 2021 ‘ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ SC/ST ਡਾਟਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਅਜਿਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹਨ?