ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ JPC ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਰਿਜਿਜੂ ਬੋਲੇ- ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ; ਖੜਗੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਇਹ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
Wakf Report: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗੈਰ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਡਿਸੇਂਟ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ: ਖੜਗੇ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੇਂਟ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਧਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੇਧਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ: ਨੱਡਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
