ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ- ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੜੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਨ ਮੰਗਾਂ?

ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ। ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਤੇ ਰੋਕ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ ਰਹੇ।