ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Supreme Court on Muslim Women: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2019 ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਐਕਟ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮ ਮੇਕਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2019 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਲਿਵ-ਇਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2019 ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਐਕਟ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਗਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁਆਈ ਯਾਦ; ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1985 ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
