4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਨਿਯਮ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Anand Marriage Act: ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਸੋਧ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UT) ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਰਸਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ।”
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਸੋਧ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਰਾਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
