SC Verdict on Stray Dogs: ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕੁੱਤੇ… ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
SC Verdict on Stray Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰੇਬੀਜ਼ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭੋਜਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾ
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਠੀਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
