ਯੂਪੀ-ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ SIR, ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੀਕਾਰ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ SIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SIR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਧਾਰ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਯੋਗ ਹਨ।