ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ, ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
File Photo
ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2017 ‘ਚ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 30.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।