10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
Delhi Cabinet Meeting: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀਆਂ 14 ਲੰਬਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
CAG ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 14 ਲੰਬਿਤ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰेंਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
