2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2026' ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2026’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਨ (ਰੋਕ) ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ NEET-UG, UGC-NET ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੁਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
