NEET UG Exam: ਸਿਰਫ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ , ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ…SC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEET UG 2024: NEET UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NEET UG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਐਸਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
SOP ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਾ ਰੱਖੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
SC ਨੇ ਕੀਤੀ NTA ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ NEET ਅਤੇ NTA ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
