ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕੁੱਝ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉੱਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ CIA ਵਿੱਚ (ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। SIT ਨੇ ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।