Kanwar Yatra :ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, UP, MP, UKD ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ, 26 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Kanwar Yatra Row: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਵੜ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ' ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਵੜ ਰੂਟ ‘ਤੇ ‘ਨੇਮ ਪਲੇਟ’ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ “ਸਵੈ-ਇੱਛਤ”, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਦੇਸ਼ ਹਰ ਹੱਥ-ਗੱਡੀ, ਰੇਹੜੀ, ਚਾਹ-ਸਟਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ – ਐਸਸੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ-ਐਸਸੀ
ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ- ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਇਹ ਇਕ ਸੂਡੋ ਆਰਡਰ ਹੈ।
ਐਸਸੀ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਅਨੁਭਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ – ਐਸ.ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਜੈਨ ਆਹਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ
ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ’ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। JDU, RLD ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਐਲਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਂਵੜ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
